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Friday, 17 August 2018

प्रकाश पंत ने त्रिवेंद्र सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया

Reported by KNEWS | Updated: Mar 22-2018 06:58:33pm


गैरसैंण : वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने त्रिवेंद्र सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया। रावत सरकार का यह बजट गैरसैंण विधानसभा में पेश किया गया वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 45,585 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जो कि पिछले वर्ष से 14.08 फीसदी अधिक है।

 

पिछले वित्तीय वर्ष में रावत सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसके अलावा बजट में सरकार ने अन्य योजनाओ के लिए अलग से रुपये का प्रावधान किया है।

 

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खास बात यह है कि वित्त यह बजट रोटी,कपड़ा और किसानों के लिए विशेष रूप से समर्पित किया गया है। इस दौरान, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल समेत विपक्ष के भी नेता मौजूद रहे। 

 

बजट की बडी बाते :- 

⦁    जलागम प्रबंधन एवं सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई विभाग के लिए 520.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
⦁    प्रदेश में ऑर्गेनिक हर्बल स्टेट के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान।
⦁    पर्यावरण विभाग के लिए 808.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
⦁    विधानसभा सचिवालय में विधानसभा स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था।
⦁    ग़ैरसैंण  में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु धनराशि की व्यवस्था।
⦁    मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड़ का प्राविधान।
⦁    ग्राम विकास विभाग के लिए 2293 करोड़ रुपए का प्रावधान.
⦁    पेयजल विभाग के लिए 862.84 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
⦁    कृषि विभाग के लिए 966.68 करोड़ रुपए का प्रावधान.
⦁    हॉर्टिकल्चर के लिए 311.23 करोड़ रुपए का प्रावधान.
⦁    राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का ऐलान.
⦁    2018-19 में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3000 किसानों को सगंध/जड़ी-बूटी फसलों से जोड़ा जाएगा.
⦁    2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर रणनीति बनाई जा रही है.
⦁    कृषि विभाग के लिए 966.68 करोड़ रुपए का ऐलान.
⦁    2017-18 में 565 हेक्टेयर पर बीज उत्पादन शुरू किया था, जिसे 2018-19 में 700 हेक्टेयर किया जाएगा.
⦁    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,42,093 किसानों ने 405.74 करोड़ रुपए का बीमा किया है.
⦁    बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, जड़ी-बूटी/सगंध पौध खेती, गन्ना, पुष्प और मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहन देंगे-पंत


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